देशातील डेअरी फार्मिंग उद्योगात प्रगती करण्यासाठी आणि रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने नाबार्ड योजना 2023 सुरू केली आहे. आपल्या देशातील ग्रामीण भागात राहणारे लोक अनेक प्रकारची उपजीविका चालवतात.
तसेच देशात कमी दुग्धव्यवसायामुळे लोकांना फारसा नफा मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नाबार्ड योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील लोकांना दुग्ध व्यवसाय उद्योगांना प्रगतिपथावर आणण्यासाठी आणि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाला स्थापना सहाय्य देण्यासाठी बँकांकडून कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
या योजनेत, नोंदणीकृत व्यक्ती अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये आल्यास, त्याला 4.40 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. नाबार्ड योजनेंतर्गत कर्जाची रक्कम बँकेकडून मंजूर केली जाईल आणि उर्वरित 25 टक्के रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः द्यावी लागेल. जर कोणाला दुग्धव्यवसाय सुरू करायचा असेल तर त्याला शासनाकडून ५०% अनुदान दिले जाईल. आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम वेगवेगळ्या हप्त्यांमध्ये बँकेला दिली जाईल.
अर्जासाठी पात्रता
एखादी व्यक्ती या योजनेअंतर्गत फक्त एकदाच लाभ घेऊ शकते.
नाबार्ड योजनेअंतर्गत शेतकरी, वैयक्तिक उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या आणि संघटित आणि असंघटित क्षेत्रातील गट इ. पात्र आहेत.
या योजनेअंतर्गत एकाच कुटुंबातील 1 पेक्षा जास्त सदस्यांना मदत दिली जाईल.
दरडोई डेअरी फार्मिंग योजनेअंतर्गत सर्व घटकांसाठी मदत मिळू शकते. मात्र प्रत्येक घटक एकदाच वापरला जाऊ शकतो
असा करा अर्ज
आवश्यक कागदपत्रे